पेंशन एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब वह रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा की बात आती है। भारत में, Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के अंतर्गत आने वाली Employees’ Pension Scheme (EPS-95) ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं।
इनमें से एक है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, जो अब ₹7500 प्रति माह तक पहुँचने की संभावना है। इस लेख में, हम EPS-95 पेंशन योजना के नवीनतम समाचारों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर चर्चा करेंगे।
EPS-95 Pension Scheme
| विशेषताएँ | विवरण |
|---|---|
| न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह + महंगाई भत्ता (DA) |
| लाभार्थी | 78 लाख से अधिक पेंशनर्स |
| योजना के अंतर्गत योगदान | नियोक्ता और केंद्र सरकार का योगदान |
| रिटायरमेंट की आयु | 58 वर्ष |
| ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | 2023 में शुरू हुई |
| अंतिम आवेदन तिथि | 31 जनवरी 2025 |
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग
पिछले कुछ वर्षों से, EPS-95 के तहत पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह निर्धारित की गई है, जो कि महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम मानी जाती है। इस संदर्भ में, EPS-95 Agitation Committee ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों को प्रस्तुत किया।
प्रमुख मांगें
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाना
- महंगाई भत्ते का समावेश
- रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ
- उच्च पेंशन लाभों के लिए आवेदन में त्रुटियों का सुधार
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें उच्च वेतन पर पेंशन की गणना को वैध ठहराया गया था। इसके बाद EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- पेंशन गणना: उच्च वेतन पर पेंशन की गणना अब प्रॉ राटा आधार पर होगी।
- आवेदन प्रक्रिया: EPFO ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है जिससे सदस्य और नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की स्थिति: अब तक 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं।
EPFO द्वारा उठाए गए कदम
EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- ऑनलाइन सुविधा: EPFO ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है जहाँ सदस्य अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
- समयसीमा का विस्तार: पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया।
- मौजूदा मामलों की निगरानी: सरकार सभी लंबित मामलों की निगरानी कर रही है ताकि प्रक्रिया तेज हो सके।
भविष्य की संभावनाएँ
आगामी बजट सत्र में, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आगामी Central Board of Trustees (CBT) बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा कि कैसे न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है।
संभावित प्रभाव
यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 किया जाता है तो इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना के तहत पेंशनर्स द्वारा उठाए गए मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। सरकार और EPFO द्वारा उठाए गए कदम इस बात का संकेत देते हैं कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं।
Disclaimer: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। यह वास्तविकता पर आधारित नहीं हो सकती और किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं देती। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें यदि आपको किसी विशेष योजना या मुद्दे पर सलाह चाहिए।
