EPS-95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: ₹7,500 पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, जानें पूरी डिटेल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) भारत के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हाल के वर्षों में, पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन राशि में वृद्धि की मांग को लेकर कई आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप, EPFO और सरकार ने पेंशनभोगियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह लेख EPS-95 पेंशनरों के लिए नवीनतम समाचारों, ऐतिहासिक फैसलों और आगामी आंदोलनों पर केंद्रित है।

यह लेख उन सभी EPS-95 पेंशनरों के लिए उपयोगी है जो अपनी पेंशन और उससे जुड़े लाभों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम पेंशन में वृद्धि, पात्रता मानदंड और आगामी परिवर्तनों पर भी चर्चा करेंगे।

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EPS-95 क्या है?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बनाई गई है. EPS, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अधिकार में है. इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है.

EPS-95 की विशेषताएँ:

1. सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
2. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना।
3. मासिक पेंशन राशि सेवा अवधि और वेतन पर निर्भर करती है।

पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों?

वर्तमान में, EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 प्रति माह है, जो कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम है. पेंशनभोगियों और श्रमिक संगठनों ने लंबे समय से सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें. पेंशनर्स पिछले 7-8 सालों से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि मौजूदा पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो, साथ ही महंगाई भत्ते (DA) का लाभ भी मिले. इसके अलावा, वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं.

EPFO पेंशन में संभावित वृद्धि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. यह निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए EPS-95 पर निर्भर हैं.

प्रस्तावित वृद्धि:

1. न्यूनतम पेंशन राशि: EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है.
2. वेतन सीमा में वृद्धि: केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने का प्रस्ताव किया है.

पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड

EPFO पेंशन वृद्धि 2025 का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. कर्मचारी ने कम से कम दस साल तक सेवा की हो।
2. कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि EPS पेंशन इस उम्र से शुरू होती है।
3. कर्मचारी EPFO का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए और उसने अपने कार्यकाल के दौरान EPS प्रणाली में लगातार योगदान दिया हो।

पेंशन वृद्धि से लाभ

EPFO पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे उन्हें अपनी दैनिक वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी.

लाभ:

1. मासिक पेंशन राशि में वृद्धि से वित्तीय सुरक्षा में सुधार।
2. बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से निपटने में मदद।
3. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने में आसानी।

EPFO की आगामी बैठक

EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की एक बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर पर फैसला किया जाएगा. इस बैठक में पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है.

सरकार का रुख

केंद्र सरकार ने EPFO के तहत कवर किए गए 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ EPS-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग दोहराई. वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा.

EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमिटी (NAC)

EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमिटी (NAC) कई वर्षों से पेंशनभोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। NAC ने कहा है कि केंद्र के साथ हाल की चर्चाओं से उम्मीद जगी है कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 वर्षों के बाद संशोधन किया जाएगा.

EPFO द्वारा उठाए गए अन्य कदम

EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं:

1. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र: EPFO ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को मंजूरी दी है.
2. केंद्रीय भुगतान प्रणाली: पेंशनभोगियों के लिए एक नई केंद्रीय भुगतान प्रणाली शुरू की गई है.
3. बैंक से पेंशन: EPS पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

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निष्कर्ष

EPS-95 पेंशनरों के लिए पेंशन में वृद्धि एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला पेंशनभोगियों के लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। सरकार और EPFO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशनभोगियों को उनकी उचित पेंशन मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। पेंशनरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए. आगामी CBT बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है.

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया सभी विवरणों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट से करें.