पिछले कई वर्षों से EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही है। यह मांग पेंशनभोगियों द्वारा लगातार की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इस मांग के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च, जो वर्तमान पेंशन राशि को अपर्याप्त बना देते हैं।
EPS 95, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करना है। हालांकि, वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि को कई पेंशनभोगी और सामाजिक कार्यकर्ता अपर्याप्त मानते हैं।
EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशनभोगियों ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है। हाल ही में, बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा।
EPS 95 की मुख्य बातें
EPS 95 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:
| विवरण | विस्तार |
|---|---|
| न्यूनतम पेंशन | वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह, लेकिन बढ़ाने की मांग 7,500 रुपये तक है। |
| अधिकतम पेंशन | 7,500 रुपये प्रति माह। |
| सेवा अवधि | न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। |
| पेंशन योग्य वेतन | पिछले 60 महीनों के वेतन का औसत। |
| पेंशन गणना सूत्र | मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा) / 70 |
| योगदान | कर्मचारी और कंपनी दोनों 12% योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% EPS में जाता है। |
EPS 95 में 10 वर्षों की सेवा के बाद पेंशन
EPS 95 के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक नौकरी करता है, तो उसे पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, यह उसके पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 वर्ष काम किया है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी:
मासिक पेंशन=(15,000×10)70=2,143 रुपयेमासिक पेंशन=70(15,000×10)=2,143 रुपये
यह सूत्र पेंशन की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, जो कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है।
EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग
EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पेंशनभोगी और सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान 1,000 रुपये की पेंशन राशि को अपर्याप्त मानते हैं और इसे 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे महंगाई भत्ता (DA) को भी पेंशन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
मांगों के पीछे के कारण
- महंगाई: बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन राशि से जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है।
- चिकित्सा खर्च: बढ़ते चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
- जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी की जा रही है।
EPS 95 के तहत पेंशनभोगियों की मांगें
पेंशनभोगियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करना।
- महंगाई भत्ता (DA): पेंशन में महंगाई भत्ता शामिल करना।
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- पेंशन लाभ में सुधार: पेंशन लाभ में गलतियों को सुधारने की मांग भी की जा रही है।
EPFO की आगामी बैठक में क्या होगा?
EPFO के Central Board of Trustees (CBT) की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रोविडेंट फंड जमा पर ब्याज दर तय की जाएगी। हालांकि इस बैठक में मुख्य रूप से ब्याज दर पर चर्चा होगी, लेकिन पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पेंशनभोगियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगाहें इस बैठक पर हैं, जिसमें पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
निष्कर्ष
EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक दशक से अधिक समय से चल रही है। पेंशनभोगी और सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान पेंशन राशि को अपर्याप्त मानते हैं और इसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी EPFO की बैठक में पेंशन बढ़ाने का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है।
Disclaimer: EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग वास्तविक है और पेंशनभोगियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। हालांकि, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का निर्णय सरकार द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है। आगामी EPFO की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
