केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर? तीन किश्तों में भुगतान संभव?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR में वृद्धि को रोक दिया गया था। इस फैसले से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित हुए थे। अब, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सुधर रही है, कर्मचारी संगठन इन बकाया राशियों के भुगतान की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, सरकार ने अभी तक DA Arrears के भुगतान पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि महामारी के दौरान लिए गए इस निर्णय को वापस लेना संभव नहीं है। इस लेख में हम DA Arrears से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सरकार के रुख, और कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

What is DA Arrears Issue?

DA Arrears मुद्दे को समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

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DA Arrears का इतिहास

कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने वित्तीय संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए DA और DR में वृद्धि को रोक दिया था। यह निर्णय निम्नलिखित तिथियों से प्रभावी था:

• 1 जनवरी 2020
• 1 जुलाई 2020
• 1 जनवरी 2021

इस अवधि के दौरान DA/DR की दर 17% पर फ्रीज कर दी गई थी। जुलाई 2021 से DA/DR में फिर से वृद्धि शुरू हो गई, लेकिन पिछले 18 महीनों का बकाया अभी तक नहीं दिया गया है।

सरकार का रुख

सरकार ने अब तक DA Arrears के भुगतान पर नकारात्मक रुख अपनाया है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कई बार स्पष्ट किया है कि:

1. DA/DR को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था।
2. महामारी का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी रहा।
3. इसलिए, DA/DR के बकाये को देना व्यवहार्य नहीं माना गया।

सरकार द्वारा बचाई गई राशि

DA/DR को फ्रीज करने के निर्णय से सरकार ने लगभग ₹34,402.32 करोड़ की बचत की। इस राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया।

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कर्मचारी संगठनों की मांगें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधि संगठन लगातार DA Arrears के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनके प्रमुख तर्क हैं:

1. आर्थिक स्थिति में सुधार: अब जबकि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, सरकार को बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।
2. न्यायिक निर्णय: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, कर्मचारियों को DA/DR का भुगतान किया जाना चाहिए।
3. वित्तीय कठिनाई: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्तावित भुगतान विधि

कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि अगर एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, तो DA Arrears का भुगतान तीन किश्तों में किया जा सकता है:

1. पहली किश्त: वित्त वर्ष 2025-26
2. दूसरी किश्त: वित्त वर्ष 2026-27
3. तीसरी किश्त: वित्त वर्ष 2027-28

DA Arrears का प्रभाव

अगर सरकार DA Arrears का भुगतान करने का निर्णय लेती है, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा:

1. कर्मचारियों पर प्रभाव:
   • वित्तीय राहत मिलेगी
   • जीवन स्तर में सुधार होगा
   • भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे
2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
   • खपत में वृद्धि होगी
   • बाजार में मांग बढ़ेगी
   • आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
3. सरकार पर वित्तीय बोझ:
   • ₹34,402.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
   • अन्य विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है

वर्तमान DA/DR दरें

वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53% DA/DR दिया जा रहा है। DA/DR की दरों में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित बदलाव आए हैं:

भविष्य की संभावनाएं

हालांकि सरकार ने अभी तक DA Arrears के भुगतान पर सहमति नहीं जताई है, लेकिन कुछ विकास ऐसे हैं जो भविष्य में इस मुद्दे पर प्रभाव डाल सकते हैं:

1. 8वां वेतन आयोग: सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग वेतन संरचना और भत्तों पर नए सुझाव दे सकता है।
2. आम चुनाव 2024: आगामी आम चुनाव के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को राहत देने पर विचार कर सकती है।
3. आर्थिक स्थिति: अगर अर्थव्यवस्था में और सुधार होता है, तो सरकार DA Arrears के भुगतान पर पुनर्विचार कर सकती है।

निष्कर्ष

DA Arrears का मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसके भुगतान पर सहमति नहीं जताई है, लेकिन कर्मचारी संगठन अपनी मांग पर डटे हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने रुख में कोई बदलाव करती है या नहीं।

Disclaimer (अस्वीकरण)

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। DA Arrears के भुगतान पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में किसी भी आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। वर्तमान में, सरकार ने DA Arrears के भुगतान को अव्यवहार्य बताया है।