बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यह सर्वेक्षण राज्य के सभी 38 जिलों में चल रहा है और इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना और विवादों को सुलझाना है। हाल ही में, इस सर्वेक्षण में कई नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिससे जमीन मालिकों में चिंता बढ़ गई है।
इस भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि के सही माप और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में लाना है। लेकिन, इस प्रक्रिया में कई लोगों को अपने दस्तावेज़ तैयार करने और समय सीमा का पालन करने में कठिनाई हो रही है। आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
बिहार भूमि सर्वेक्षण: एक परिचय
बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से चल रही है। यह योजना न केवल भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए है, बल्कि यह विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने का भी प्रयास कर रही है।
योजना का सिंहावलोकन
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 |
| लक्षित वर्ष | 2025 |
| कवर किए गए जिले | सभी 38 जिले |
| मुख्य उद्देश्य | भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और अपडेशन |
| तकनीक का उपयोग | ड्रोन, GPS, GIS |
| लाभार्थी | भूमि मालिक, किसान, सरकार |
| कार्यान्वयन एजेंसी | बिहार सरकार का राजस्व विभाग |
| अनुमानित लागत | लगभग 5000 करोड़ रुपये |
सर्वेक्षण की प्रक्रिया
बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाएगी:
- प्रारंभिक मैपिंग: ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके क्षेत्र का प्रारंभिक मानचित्रण।
- ग्राउंड वेरिफिकेशन: स्थानीय अधिकारियों और भूमि मालिकों की मदद से जमीनी स्तर पर सत्यापन।
- डेटा संग्रह: भूमि के आकार, स्थिति, और मालिकाना हक का विस्तृत डेटा एकत्र करना।
- डिजिटल मैपिंग: GIS (Geographic Information System) का उपयोग करके डिजिटल मानचित्र तैयार करना।
- रिकॉर्ड अपडेशन: मौजूदा भूमि रिकॉर्ड को नए डेटा के साथ अपडेट करना।
- सार्वजनिक सत्यापन: अंतिम रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना और आपत्तियां आमंत्रित करना।
- अंतिम प्रकाशन: सभी आपत्तियों के समाधान के बाद अंतिम रिकॉर्ड का प्रकाशन।
नया निर्देश: जमीन मालिकों के लिए आवश्यक कदम
हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी जमीन मालिकों को अपने दस्तावेज़ तैयार करने और समय सीमा के भीतर उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:
1. दस्तावेज़ों की तैयारी
- पहचान पत्र: आधार कार्ड या पैन कार्ड
- भूमि दस्तावेज़: रजिस्ट्री, खसरा आदि
- अन्य प्रमाण पत्र: यदि कोई विवाद है तो संबंधित दस्तावेज़
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। सभी जमीन मालिक अब अपने घर से ही आवेदन कर सकते हैं:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- आवेदन फॉर्म भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन जमा करें
3. समय सीमा
सरकार ने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब जमीन मालिकों को 180 कार्य दिवस (6 महीने) का समय दिया गया है।
जनता की भूमिका
बिहार भूमि सर्वेक्षण की सफलता में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:
- सहयोग करें: सर्वेक्षण टीमों को पूरा सहयोग दें।
- जानकारी साझा करें: अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करें।
- सत्यापन करें: प्रारंभिक रिकॉर्ड की जांच करें और गलतियों की रिपोर्ट करें।
- जागरूकता फैलाएं: अपने आस-पास के लोगों को इस परियोजना के बारे में बताएं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाएं
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 के तहत कई डिजिटल सेवाएँ शुरू की जाएंगी:
- ऑनलाइन पोर्टल: भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन जांच और डाउनलोड।
- मोबाइल ऐप: स्मार्टफोन के माध्यम से भूमि संबंधित सेवाओं तक पहुंच।
- SMS अलर्ट: भूमि रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव के लिए SMS अलर्ट।
- वर्चुअल हेल्पडेस्क: 24×7 सहायता के लिए AI-संचालित चैटबॉट।
निष्कर्ष
बिहार में चल रहा यह भूमि सर्वेक्षण न केवल जमीन मालिकों के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाने, विवादों को कम करने और विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी। जमीन मालिकों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज़ तैयार रखें और समय सीमा का पालन करें।
Disclaimer: यह जानकारी 20 जनवरी 2025 तक वैध है। समय के साथ नियम और प्रक्रियाएँ बदल सकती हैं।
