प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने हाल ही में मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन केवल ₹1,000 है, जो 2014 से तय है। लेकिन अब इसे ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है।
पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स इस मामूली राशि को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल ही में हुई बैठक में EPS-95 पेंशनर्स ने अपनी मांगों को रखा, जिसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द निर्णय लेने का संकेत दे रही है।
EPFO Pension Hike: Overview
| पहलू | विवरण |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| अतिरिक्त लाभ | महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा |
| पेंशन योजना का नाम | Employees’ Pension Scheme (EPS-95) |
| शुरुआत वर्ष | 1995 |
| अंतिम संशोधन | 2014 |
What is EPS-95?
EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme 1995, EPFO द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है, जबकि बाकी 3.67% EPF खाते में जमा होता है।
यह योजना उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हालांकि, वर्तमान ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है।
मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों उठी?
- वर्तमान पेंशन अपर्याप्त: ₹1,000 की राशि बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए नाकाफी है।
- लंबे समय से कोई संशोधन नहीं: 2014 के बाद से न्यूनतम पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- बढ़ती वित्तीय जरूरतें: रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- महंगाई भत्ते की मांग: पेंशनर्स महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आय स्थिर बनी रहे।
EPS-95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगें
EPS-95 के तहत आने वाले लगभग 78 लाख पेंशनर्स ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाना।
- महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना।
- रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।
- उच्च पेंशन लाभों के लिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार करना।
सरकार का रुख और हालिया घटनाक्रम
वित्त मंत्री से मुलाकात
EPS-95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने जनवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। वित्त मंत्री ने इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण समीक्षा का आश्वासन दिया।
केंद्रीय बोर्ड की बैठक
28 फरवरी 2025 को EPFO के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
पेंशन वृद्धि से क्या होगा असर?
- रिटायरमेंट जीवन बेहतर होगा: अधिक मासिक पेंशन से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
- महंगाई से राहत: महंगाई भत्ते के साथ उनकी आय स्थिर बनी रहेगी।
- चिकित्सा खर्चों में मदद: मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलने से उनका स्वास्थ्य खर्च कम होगा।
चुनौतियां और आलोचनाएं
- कुछ ट्रेड यूनियनों ने ₹5,000 तक की वृद्धि का सुझाव दिया है, जिसे EPS-95 कमेटी ने अपर्याप्त बताया।
- सरकार पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि कई पेंशनर्स अभी भी ₹1,000 से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं।
- बजट सीमाओं और अन्य आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
क्या यह योजना लागू होगी?
सरकार ने संकेत दिया है कि वह EPS-95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार कर रही है। यदि यह योजना लागू होती है तो यह प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्रीय बजट 2025 और EPFO बोर्ड की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
Disclaimer:
यह लेख मौजूदा जानकारी और रिपोर्ट्स पर आधारित है। सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।
