Employees’ Pension Scheme (EPS-95), जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है, भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। 2025 में EPS-95 पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। इस लेख में, हम EPS-95 पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं और 2025 के अपडेट पर चर्चा करेंगे।
What is EPS-95 Pension?
EPS-95 Pension एक रिटायरमेंट योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता देना है। वर्तमान में, EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
| योजना का अवलोकन | विवरण |
| योजना का नाम | Employees’ Pension Scheme (EPS-95) |
| प्रारंभ वर्ष | 1995 |
| मौजूदा न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| योग्यता आयु | 58 वर्ष |
| योग्यता अवधि | न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा |
| सरकार की भूमिका | 1.16% वेतन का योगदान |
EPS-95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग क्यों हो रही है?
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है। यह राशि मौजूदा महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए अपर्याप्त मानी जाती है।
प्रमुख मांगें
पेंशनभोगी निम्नलिखित मांग कर रहे हैं:
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाया जाए।
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़ा जाए।
- रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।
2025 में EPS-95 पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं?
बजट 2025 और सरकार का दृष्टिकोण
बजट 2025 से पहले EPS-95 पेंशनभोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को दोहराया। सरकार ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
संभावित बदलाव
- न्यूनतम पेंशन वृद्धि: ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ने की संभावना।
- महंगाई भत्ता (DA): इसे शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- चिकित्सा सुविधाएं: रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं।
EPS-95 पेंशन कैसे काम करती है?
योगदान प्रक्रिया
EPS-95 योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं:
- कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% EPF में जमा करते हैं।
- नियोक्ता का 8.33% योगदान EPS में जाता है।
पेंशन गणना का फॉर्मूला
EPS-95 पेंशन निम्नलिखित फॉर्मूले पर आधारित होती है:
मासिक पेंशन=पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा70
मासिक पेंशन=
70
पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा
जहां:
- पेंशन योग्य वेतन = पिछले 60 महीनों का औसत वेतन (₹15,000 तक सीमित)।
- पेंशन योग्य सेवा = सेवा के वर्षों की कुल संख्या।
EPS-95 पेंशनभोगियों को संभावित लाभ
यदि प्रस्तावित वृद्धि लागू होती है:
- वृद्धावस्था में राहत: ₹7,500 प्रति माह की पेंशन वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी।
- चिकित्सा खर्चों में सहायता: मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम किया जा सकेगा।
- महंगाई से सुरक्षा: DA जोड़ने से महंगाई का प्रभाव कम होगा।
विभिन्न श्रेणियों पर प्रभाव
| श्रेणी | प्रभाव |
| केवल EPS पेंशन पर निर्भर लोग | आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर सुधरेगा। |
| अतिरिक्त बचत वाले रिटायर्ड लोग | बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। |
| विधवाएं और आश्रित परिवार | परिवार को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। |
EPS-95 योजना से जुड़े नियम
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 वर्ष।
- पात्रता आयु: 58 वर्ष (जल्दी रिटायरमेंट पर कम दर पर पेंशन मिलती है)।
- यदि सदस्य विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें आजीवन मासिक पेंशन मिलती है।
- परिवार को लाभ: सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को भी लाभ मिलता है।
EPS-95 योजना: वास्तविकता बनाम अफवाह
क्या यह योजना वास्तविक है?
EPS-95 योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक वास्तविक योजना है। हालांकि, न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन की घोषणा अभी तक नहीं हुई है।
क्या यह अफवाह हो सकती है?
जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक इसे केवल एक प्रस्ताव माना जा सकता है।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना भारत के संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। हालांकि, मौजूदा न्यूनतम ₹1,000 मासिक पेंशन अपर्याप्त मानी जाती है। यदि प्रस्तावित ₹7,500 मासिक पेंशन लागू होती है तो यह लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी आधिकारिक घोषणा या अपडेट के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन करें।
