पेंशन नियमों में 1 जनवरी 2025 से महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक होंगे। यह नई योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के माध्यम से पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेंगे।
Pension Rules Details Table
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह |
| पेंशन गारंटी | लास्ट सैलरी का 50% |
| कर्मचारी योगदान | वेतन का 10% |
| सरकारी योगदान | वेतन का 18.5% |
| फैमिली पेंशन | कर्मचारी पेंशन का 60% |
| ग्रेच्युटी सीमा | ₹25 लाख तक कर मुक्त |
Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड में शामिल हैं:
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए
- 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी की हो
Contribution Rules
योगदान नियम:
- कर्मचारी का योगदान: बेसिक वेतन और DA का 10%
- सरकार का योगदान: कर्मचारी वेतन का 18.5%
- योगदान पर संभावित कर लाभ
Pension Calculation Method
पेंशन गणना के प्रमुख बिंदु:
- पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी
- 25 वर्ष सेवा पर पूर्ण पेंशन
- 10-25 वर्ष के बीच आनुपातिक पेंशन
Digital Pension Portal
डिजिटल पेंशन पोर्टल की विशेषताएं:
- 24×7 उपलब्ध
- ऑनलाइन आवेदन
- आसान दस्तावेज अपलोड
- त्वरित सत्यापन
Disclaimer: यह योजना पूर्णतः वास्तविक है और भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है
