सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान जब सरकार ने 18 महीने तक DA/DR (Dearness Relief) की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, तब से ही लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अपने DA arrears का इंतजार कर रहे हैं।
सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और कई पोर्टल्स पर आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सरकार जल्द ही 18 महीने का DA arrear देने जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला लिया है? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की हकीकत, सरकार का ताजा स्टैंड और इससे जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब।
What is 18 Months DA Arrear? – 18 महीने का DA एरियर क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर छह महीने में बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच, कोविड-19 के कारण सरकार ने 18 महीने तक DA/DR की बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA नहीं मिला, जिससे arrears (बकाया राशि) बन गई। अब कर्मचारी और पेंशनर्स इस 18 महीने की बकाया रकम की मांग कर रहे हैं।
| योजना का नाम | 18 महीने का DA एरियर (DA Arrear) |
| किसके लिए | केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स |
| अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने) |
| रोकने का कारण | कोविड-19 महामारी, वित्तीय दबाव |
| DA कब बढ़ता है | साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) |
| कुल लाभार्थी | 50 लाख+ कर्मचारी, 65 लाख+ पेंशनर्स |
| अनुमानित राशि | 2 लाख रुपये तक (पद और वेतन के अनुसार) |
| सरकार का निर्णय | फिलहाल एरियर देने का कोई फैसला नहीं |
| ताजा अपडेट | 8th Pay Commission गठन, मांगें जारी |
DA Arrear News: क्यों चर्चा में है 18 महीने का DA एरियर?
- कोविड-19 के दौरान सरकार ने DA/DR की तीन किस्तें रोक दी थीं।
- कर्मचारियों और पेंशनर्स ने बार-बार सरकार से बकाया राशि देने की मांग की।
- मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार दावा हुआ कि सरकार जल्द ही 18 महीने का DA arrear दे सकती है।
- कई कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग दोहराई।
- 8th Pay Commission के गठन के बाद उम्मीदें और बढ़ गईं।
18 महीने के DA एरियर पर केंद्र सरकार का ताजा स्टैंड
सरकार ने संसद में साफ किया है कि फिलहाल 18 महीने का DA/DR arrear देने का कोई इरादा नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लिखित जवाब में कहा कि कोविड-19 के समय वित्तीय दबाव के कारण DA/DR की तीन किस्तों को रोका गया था और उस अवधि का arrear नहीं दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें:
- सरकार ने कहा, “कोविड के दौरान वित्तीय दबाव के कारण DA/DR रोका गया था। फिलहाल arrear देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
- केंद्र सरकार ने इस फैसले से 34,400 करोड़ रुपये की बचत की थी।
- कर्मचारी संगठनों की मांगें और ज्ञापन सरकार के पास पहुंचे, लेकिन निर्णय में बदलाव नहीं हुआ।
DA Arrear Payment Update 2025: क्या मिलना शुरू हो गया है एरियर?
- अभी तक किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय ने 18 महीने के DA arrear के भुगतान की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
- मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई बार दावा हुआ कि सरकार जल्द ही arrear दे सकती है, लेकिन सरकार ने हर बार इन खबरों का खंडन किया है।
- वित्त मंत्रालय ने संसद में भी साफ कर दिया है कि arrear देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया कि अगर सरकार arrear देती है, तो यह एकमुश्त (one-time settlement) के रूप में 2 लाख रुपये तक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं।
18 महीने के DA एरियर की मांग क्यों हो रही है?
- कर्मचारियों और पेंशनर्स का तर्क है कि DA/DR उनका हक है, जिसे महामारी के कारण रोका गया था।
- सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देकर कहा गया कि बकाया राशि देना जरूरी है।
- कर्मचारी संगठन लगातार ज्ञापन, पत्र और आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
- 8th Pay Commission के गठन के बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि सरकार arrear पर भी विचार करेगी।
18 महीने के DA एरियर का अनुमानित कैलकुलेशन
अगर सरकार arrear देने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा? यह उनकी बेसिक सैलरी और पद के अनुसार अलग-अलग होगा। नीचे एक अनुमानित टेबल दी गई है:
| बेसिक पे (₹) | प्रति माह DA वृद्धि (₹) | 18 महीने का एरियर (₹) |
| 18,000 | 720 | 12,960 |
| 25,000 | 1,000 | 18,000 |
| 35,000 | 1,400 | 25,200 |
| 50,000 | 2,000 | 36,000 |
| 75,000 | 3,000 | 54,000 |
| 1,00,000 | 4,000 | 72,000 |
| 1,25,000 | 5,000 | 90,000 |
यह सिर्फ एक अनुमान है, असली राशि DA की दर, बेसिक पे और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगी।
18 महीने का DA एरियर: अफवाहें और सच्चाई
अफवाहें:
- सरकार जल्द ही arrear देगी।
- एकमुश्त 2 लाख रुपये तक मिलेंगे।
- बजट या किसी बड़े त्योहार पर घोषणा होगी।
सच्चाई:
- सरकार ने संसद में साफ किया है कि arrear देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- कोई आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
- मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सिर्फ अटकलें हैं।
8th Pay Commission और DA Arrear
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि उनकी बाकी मांगों, जैसे 18 महीने के DA arrear, पर भी विचार होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक arrear पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा DA Rate और ताजा अपडेट
- 2025 में DA/DR की दर 55% तक पहुंच गई है।
- जनवरी 2025 में 2% की बढ़ोतरी की गई, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है।
- जनवरी से मार्च 2025 तक का arrear अप्रैल/मई 2025 में मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ ताजा DA बढ़ोतरी का arrear है, 18 महीने का arrear नहीं।
DA Arrear से जुड़े आम सवाल (FAQ)
Q1: क्या 18 महीने का DA arrear मिलना शुरू हो गया है?
A: नहीं, सरकार ने अभी तक arrear देने का कोई फैसला नहीं लिया है।
Q2: सरकार ने arrear क्यों रोका था?
A: कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय दबाव के कारण।
Q3: क्या भविष्य में arrear मिल सकता है?
A: फिलहाल सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं।
Q4: arrear की राशि कितनी हो सकती है?
A: यह बेसिक सैलरी और पद के अनुसार अलग-अलग होगी, अनुमानित राशि ऊपर दी गई है।
Q5: क्या 8th Pay Commission से कोई उम्मीद है?
A: कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है, लेकिन सरकार ने अभी तक arrear पर कोई फैसला नहीं किया है।
18 महीने का DA एरियर: कर्मचारियों की उम्मीदें और आगे का रास्ता
- कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
- संसद में कई बार सवाल उठ चुके हैं।
- सरकार ने बार-बार साफ किया है कि arrear देने का कोई इरादा नहीं है।
- भविष्य में अगर सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है या कोई राजनीतिक फैसला होता है, तो arrear देने की संभावना बन सकती है।
निष्कर्ष
18 महीने के DA arrear को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें और चर्चाएं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने अभी तक arrear देने का कोई फैसला नहीं लिया है और संसद में भी साफ कर दिया है कि फिलहाल arrear नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भरोसा न करें, जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा न हो।
Disclaimer:
यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। 18 महीने के DA arrear को लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संसद में सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल arrear देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। अगर भविष्य में कोई नई घोषणा होती है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे।
